क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 186% बढ़ोतरी संभव? जानें फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी सच्चाई सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में 10% से 30% तक वेतन वृद्धि का दावा किया जा रहा है, वहीं 186% तक बढ़ोतरी की चर्चा भी सामने आई है। अगर 186% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान में 1 लाख रुपये का वेतन बढ़कर लगभग 3 लाख रुपये हो जाएगा। हालांकि, इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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फिटमेंट फैक्टर से तय होगा नया वेतन
फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण मानक है, जो वेतन निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। यह मौजूदा बेसिक सैलरी पर इसे लागू करके संशोधित वेतन की गणना करता है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक, “NC-JCM (नेशनल जॉइंट एडवाइजरी मैकेनिज्म काउंसिल) चांद मांग सकता है। 2.86 प्रतिशत का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है, जो पाना असंभव है।” गर्ग के अनुसार, वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए 1 जनवरी 2026 तक बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) को आधार बनाएगा।
क्या कर्मचारियों को मिलेगी राहत?
वर्तमान में DA 53% है, जो 1 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा। 1 जनवरी 2026 तक DA बढ़ाने के लिए दो और किस्तें जोड़ी जाएंगी। गर्ग के मुताबिक, अगर 7% की वृद्धि मानी जाए, तो 1 जनवरी 2026 तक DA लगभग 60% हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया। 8वें वेतन आयोग में इसके 2.86 तक बढ़ने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये हो सकता है। फिलहाल, कर्मचारियों को उम्मीद है कि वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन 186% की वृद्धि की संभावना अभी कम ही लग रही है।
