मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 10 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही राजनीति गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा कार्यवाही के लाइव प्रसारण की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सत्र के दौरान विपक्ष की बातें कैमरों पर नहीं दिखाई जातीं, जिससे कांग्रेस की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि सदन में उनकी आवाज उठा रहे हैं या नहीं।
कांग्रेस जाएगी हाईकोर्ट
कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में विधानसभा कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, ऐसे में मध्यप्रदेश में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
ई-विधान प्रणाली लागू करने की तैयारी
विधानसभा कार्यवाही के लाइव प्रसारण के अलावा, मध्यप्रदेश में ई-विधान प्रणाली लागू करने की भी तैयारी हो रही है। यह प्रणाली पहले ही गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सफलतापूर्वक काम कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।
